यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले आज सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका छन्।

निवेदनमा जिकिर नै नलिएको विषयमा अदालले आदेश गरेको भन्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने विशेष व्यवस्था कानुनमा छ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो। आधार देखेमा सार्वेच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनसक्ने छ। त्यसरी अनुमति दिने न्यायाधीश र फैसला गरेका न्ययाधीश पुनरावलोकनको सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरले सूचना नै जारी गरिसकेको छ। त्यसको धेरै ठाउँबाट विरोध भइरहेको छ।

निवेदनमा धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकासबजेट लाग्ने हुँदा कार्यान्वयन गर्न संभव नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।

The post सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको लागि पुग्यो सरकार । appeared first on Himshikhar Dainik.

बिहीवार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै उनले मन्त्रीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन्। उनले मन्त्रीहरुलाई विश्राम गर्ने, अलमल गर्ने, ढिलो गर्ने छुट नरहेको बताए। उनले अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले सरकारका कामलाई तीव्रता दिनेगरी अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले विस्तारै गरौँला नि भन्ने सोचले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको भन्दै अब त्यो सोच नराख्न आग्रह गरे। उनले काममा तीव्रतासँगै योजनावद्धता आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयबीच एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना हुन जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामी अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ जानेछौँ। मैले अघिल्लो पटकमा पनि भनेको छु, हामी कामलाई तीव्रता दिनेछौँ। हाम्रो एउटा कमजोरी के रहेको छ भने काम बिस्तारै, बिस्तारै गर्ने भन्ने ढंगको अभ्यास छ। त्यस्तो होइन। हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन। विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन। हामीले अत्यन्तै तिब्र गतिले काम अघि बढाउनुपर्ने छ। हामे गतिमा तीव्रता चाहिन्छ। काममा योजनावद्धता चाहिन्छ। पारस्परिक एक अर्कामा साथ र सहयोग चाहिन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई आ—आफ्नो मन्त्रालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न पनि निर्देशन दिए।

The post विश्रामको छुट नभएको मंत्रीहरुलाई प्रधानमंत्रीको निर्देशन । appeared first on Himshikhar Dainik.