Himshikhar Dainik
३१ भाद्र काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ।
यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले आज सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका छन्।
निवेदनमा जिकिर नै नलिएको विषयमा अदालले आदेश गरेको भन्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने विशेष व्यवस्था कानुनमा छ।
सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो। आधार देखेमा सार्वेच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनसक्ने छ। त्यसरी अनुमति दिने न्यायाधीश र फैसला गरेका न्ययाधीश पुनरावलोकनको सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरले सूचना नै जारी गरिसकेको छ। त्यसको धेरै ठाउँबाट विरोध भइरहेको छ।
निवेदनमा धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकासबजेट लाग्ने हुँदा कार्यान्वयन गर्न संभव नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।
