जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हो : डा. शर्मा�

काठमाडौँ — भारतका लागि राजदूत सिफारिस किन गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने डा. शंकरप्रसाद शर्माले बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भारतका लागि शर्मालाई राजदूत सिफारिस गर्न नमिल्ने भनी उजुरी परेको थियो र सोही आधारमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।�

सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा सुनुवाइका क्रममा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई सांसदहरूले सोही देशमा काम गरेर फर्किएपछि फेरि जान मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा शर्माले भने, ‘कानुन, संविधानमा मैले लेखेको पनि देखेको छैन । एउटा निर्देशिका देखेको हो । यसको जवाफ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो ।’

आफूलाई नेपाल सरकारले भारतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित गरेकाले किन गरेको हो भन्ने जवाफ उसैले दिनुपर्ने बताए । राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नम्बर ८ मा राजदूतको पद ४ वर्षको हुने लेखिएको र २१ नम्बर बुँदामा जुन देशमा कार्यरत हो सोही देशमा निरन्तरता हुने गरी प्रस्ताव गर्न नमिल्ने उल्लेख रहेको शर्माको भनाइ थियो । आफूले भारतमा २ वर्ष ४ महिना काम गरेको र त्यो कार्यकाल पूरा नभएको शर्माले बताए । त्यस्तै, आफ्नो कार्यकाल २०८१ जेठ २४ मा सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै सकिएकाले निरन्तरता पनि नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । राजदूत सिफारिस गर्दा आफू पदमा कार्यरत नरहेको उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो हकमा पदावधिको निरन्तरता नरहेको र बहाल पदको निरन्तरता पनि नरहेकाले निर्देशिकाका व्यवस्था असान्दर्भिक रहेको शर्माले बताए ।